ओएचसिएचआरको म्याद एक वर्ष थप

सन्तोष घिमिरे,सरकारले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) को म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ ।
ओएचसिएचआरको म्याद थपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक दबाब रहँदै आएको थियो । बेलायत, प|mान्स, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, फिनल्यान्ड, रसिया, डेनमार्क र अमेरिकाले नेपालमा मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति नरहेको र शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता नपाएकोे भन्दै ओएचसिएचआरको पदावधि विस्तार हुनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरेका थिए । ओएचसिएआरको म्याद आगामी बुधबार सकिँदै थियो ।
'विदेशीहरूको दबाब सहन नसकेरै सरकार ओएचसिएचआरको म्याद थप गर्न बाध्य भएको हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने 'उनीहरूले यहाँको मानवअधिकारको अवस्था सुदृढ नरहेको र राजनीतिक तरलतामा मानवअधिकार आयोग अपांगजस्तो भएको बताउँदै आएका थिए ।'
ती अधिकारीले अब ओएचसिएचआरको म्याद थपबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्लाई पत्राचार गरेर जानकारी गराइने पनि बताए । 'युरोप र अमेरिकी देशहरू ओएचसिएआरको पदावधि दुई वर्ष बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए,' उनले भने, 'दक्षिण एसियामा ओएचसिएचआरको मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने पक्षमा उनीहरू छन् ।' ०६५ चैतमा नेपाल भ्रमणमा आएकी ओएचसिएचआरकी प्रमुख नबनिथम पिल्लेले ओएचसिएचआरको दक्षिण एसिया हेर्ने मुख्य कार्यालय नेपालमा खोल्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, सरकारले त्यसवेला कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थपको निर्णय गरेको हो । पछिल्लोपटक सरकारले गत साउनमा ओएचसिएचआरको म्याद नौ महिना थपेको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दै ओएचसिचआरका क्षेत्रीय कार्यालय यथावत् राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शाहीकालका बेला ०६१ मा नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजको आग्रहमा नेपालको मानवअधिकार र शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गर्न राष्ट्रसंघीय निकाय ओएचसिएचआर नेपाल आएको थियो । ओएचसिएआरका विराटनगर, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडौंमा गरी पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् ।
ओएचसिएचआरद्वारा खुसी व्यक्त
नेपालस्थित ओएचसिएचआर प्रमुख रिचार्ड बेनेटले सरकारले ओएचसिएआरको म्याद एक वर्ष थपेकोमा सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् । 'मैले नेपाल सरकारको निर्णयको औपचारिक पत्र पाएको छैन,' बेनेटले नयाँ पत्रिकासँग भने 'मैले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु, मेरो कार्यालयको म्याद एक वर्ष थपेकोमा खुसी छु ।' उनले ओएचसिएचआरका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने पक्षमा सरकार रहेकोमा भने असन्तुष्टि जाहेर गरे ।